Ladki Bahin Yojana 17th and 18th Installment Out: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। इस योजना के तहत हर महीने सीधे बैंक खाते में मिलने वाली सहायता राशि से महिलाएं अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रही हैं। घरेलू खर्च से लेकर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तक, यह योजना लाखों महिलाओं के लिए भरोसेमंद सहारा साबित हुई है।
इस समय योजना से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं की निगाहें नवंबर माह की 17वीं किस्त और दिसंबर माह की 18वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। सरकारी स्तर से मिली जानकारी के अनुसार, नवंबर की 17वीं किस्त का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि तकनीकी समस्या न आए और सभी पात्र महिलाओं तक राशि सुरक्षित रूप से पहुंचे। इसके बाद दिसंबर महीने की 18वीं किस्त को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी किया जाएगा। ऐसे में कुछ महिलाओं को लगातार दो महीनों की सहायता राशि मिलने की संभावना बन रही है, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किस्तों का भुगतान पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए e-KYC, आधार लिंक बैंक खाता और दस्तावेजों का सत्यापन बेहद जरूरी है। इन्हीं मानकों के आधार पर लाभार्थियों को भुगतान किया जा रहा है। कुल मिलाकर 17वीं और 18वीं किस्त लाडकी बहीण योजना के तहत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।
Ladki Bahin Yojana 17th and 18th Installment Out
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना से जुड़े ताजा अपडेट के अनुसार, 17वीं किस्त नवंबर महीने की मानी जा रही है, जबकि 18वीं किस्त दिसंबर महीने से संबंधित होगी। दोनों ही किस्तों की राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में DBT प्रणाली के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी। नवंबर की 17वीं किस्त का वितरण अब शुरू हो चुका है और जिन महिलाओं की e-KYC, बैंक खाता और आधार लिंकिंग पूरी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान मिल रहा है।
दिसंबर की 18वीं किस्त प्राप्त करने के लिए सरकार ने e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। जिन महिलाओं की KYC प्रक्रिया अधूरी है, उनकी किस्त अटक सकती है। वहीं कुछ मामलों में पिछली किस्त लंबित होने के कारण महिलाओं को एक साथ अधिक राशि मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि ज्यादातर लाभार्थियों को नवंबर के लिए ₹1500 और दिसंबर की किस्त अलग से मिलने की उम्मीद है।
लाडकी बहीण योजना की पात्रता शर्तें
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- परिवार के नाम पर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, कृषि ट्रैक्टर को छूट दी गई है।
- महिला का नाम राशन कार्ड में दर्ज होना जरूरी है।
- बैंक खाता आधार से लिंक और DBT सक्रिय होना चाहिए।
- e-KYC पूरी होना अनिवार्य है, अन्यथा आगे की किस्त रोकी जा सकती है।
कुछ महिलाओं को ₹3000 मिलने की संभावना
लाडकी बहीण योजना के तहत इस बार कुछ लाभार्थी महिलाओं को ₹3000 की राशि एक साथ मिलने की चर्चा है। इसकी वजह यह है कि 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। जिन महिलाओं की सभी जानकारियां सही हैं और e-KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके खाते में दोनों महीनों की राशि एक साथ जमा हो सकती है। इससे महिलाओं को एकमुश्त आर्थिक मदद मिलेगी, जो घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।
Ladki Bahin Yojana 17 And 18 Installment Out स्टेटस कैसे देखें?
लाभार्थी महिलाएं अपने भुगतान की स्थिति ऑनलाइन इस प्रकार जांच सकती हैं:
- ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट खोलें।
- होम पेज पर “Applicant Login” विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड में “Application Submitted” विकल्प चुनें।
- अब “Actions” सेक्शन में दिए गए ₹ के चिन्ह पर क्लिक करें।
- यहां 17वीं और 18वीं किस्त से जुड़ा पूरा स्टेटस दिखाई देगा।
यदि स्टेटस अपडेट नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DBT प्रक्रिया चरणों में पूरी की जाती है।
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजना की 17वीं और 18वीं किस्त महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए आर्थिक राहत लेकर आई है। नवंबर और दिसंबर की राशि चरणबद्ध तरीके से सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी हुई है। जिन महिलाओं को अभी भुगतान नहीं मिला है, वे नियमित रूप से स्टेटस चेक करें और अपनी e-KYC व बैंक जानकारी अपडेट रखें। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार का एक अहम कदम बनी हुई है।
